'आरक्षण लाभार्थींनी शासनकर्ती जमात बनावे' - एक अभ्यासपूर्ण विचारमंथन

'आरक्षण लाभार्थींनी शासनकर्ती जमात बनावे' - एक अभ्यासपूर्ण विचारमंथन

भारतीय समाजव्यवस्थेतील विषमता दूर करण्यासाठी, सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ऐतिहासिक अन्यायाची भरपाई करण्यासाठी आरक्षण हे एक प्रभावी साधन आहे. मात्र, केवळ आरक्षण मिळविणे आणि त्याद्वारे सरकारी नोकऱ्या प्राप्त करणे हाच अंतिम उद्देश असू नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २४ सप्टेंबर १९४४ रोजी मद्रास इलाख्यात शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या जाहीर सभेत स्पष्ट शब्दांत मांडले होते की, "शासनकर्ती जमात बनने हेच आमचे उद्दिष्ट व आकांक्षा आहे." त्यांच्या या महान विचाराचा आधार घेत मा. सागर तायडे यांनी ‘आरक्षण लाभार्थींनी शासनकर्ती जमात बनावे’ या पुस्तकातून शासनव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष सहभागाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी शासनकर्ती जमात होण्याचे महत्त्व पटवून दिले. त्यांच्या मते, केवळ आर्थिक प्रगती किंवा नोकऱ्यांपुरते मर्यादित राहून सामाजिक परिवर्तन साध्य होणार नाही. त्यासाठीच त्यांनी १७ सप्टेंबर १९४३ रोजी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन वर्क्स स्टडी कॉन्फरन्समध्ये स्पष्टपणे मांडले की, "सत्ता संपादन करणे हे एकमेव ध्येय असले पाहिजे आणि त्यासाठी कामगारांनी राज्ययंत्रणेत प्रवेश मिळवावा."

राजकीय सत्तेचा उपयोग करून समाजाच्या सर्व स्तरांवर परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, विधीव्यवस्था आणि कार्यकारी यंत्रणा यामध्ये प्रतिनिधित्व असणे अत्यावश्यक आहे. फक्त निवडणूक लढवून राजकीय सत्ता मिळविणे हे अपूर्ण ध्येय आहे. राज्ययंत्रणेतील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत आरक्षण लाभार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे.

डॉ. आंबेडकर यांनी केवळ आरक्षणावर अवलंबून न राहता, ट्रेड युनियन चळवळीच्या माध्यमातून शासनव्यवस्थेत प्रवेश मिळविण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करून शोषित, पीडित आणि कामगारांच्या संघटनात्मक शक्तीला दिशा दिली. १९३७ मध्ये मुंबई म्युनिसिपालटीत ‘म्युनिसिपल कामगार संघ’ स्थापन करून त्यांनी ट्रेड युनियन चळवळीला अधिक बळ दिले. रेल्वे गंगमन कामगारांसमोर अध्यक्षीय भाषण करताना त्यांनी स्वतंत्र ट्रेड युनियन स्थापन करण्याचा संदेश दिला. मात्र, याची अंमलबजावणी अपुरी राहिल्याने आरक्षणाचा फायदा मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनावर प्रभाव टाकण्यात अपयश मिळवले.

आरक्षणाच्या धोरणांना न्यायिक स्तरावर वारंवार आव्हान दिले गेले आहे. २००६ मध्ये एम. नागराज विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षणाला घटनात्मक मान्यता दिली. मात्र, राज्य सरकारांना मागासलेपण सिद्ध करण्याची आणि प्रशासनातील प्रतिनिधित्व तपासण्याची अट घालण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात महाराष्ट्र सरकारच्या विविध निर्णयांमुळे पदोन्नतीमधील आरक्षणावर विपरीत परिणाम झाला. ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करणारा शासन निर्णय रद्द केला. त्यानंतरही राज्य शासनाने न्यायालयीन अटींची पूर्तता केली नाही.

२०२१ मध्ये स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या संघर्षामुळे काही प्रमाणात सवलती मिळाल्या. मात्र, ७ मे २०२१ रोजी शासनाने ३३% आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करून मागासवर्गीयांचे हक्क डावलले. याविरुद्ध स्वतंत्र मजदूर युनियनने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू ठेवला आहे.

आरक्षण लाभार्थींमध्ये संघटनात्मक शक्तीचा अभाव दिसून येतो. त्यांना एकत्र आणण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि शासनकर्ती जमात म्हणून उभे करण्यासाठी स्वतंत्र मजदूर युनियन सातत्याने कार्यरत आहे. मात्र, आरक्षणविरोधी संघटनांमधून सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी आणि अधिकारी बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत हा संघर्ष तीव्र होणार नाही. त्यामुळे फुले-आंबेडकरी विचारांच्या कामगार संघटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याची गरज आहे.

मा. सागर तायडे हे फुले-आंबेडकरी विचारांचे अभ्यासक आणि कट्टर अनुयायी आहेत. त्यांनी अनेक आरक्षण समर्थक लढ्यांचे नेतृत्व केले आहे. स्वतंत्र मजदूर युनियनच्या माध्यमातून त्यांनी संघटित व असंघटित कामगारांना एकत्र आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. शासनकर्ती जमात होण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा स्पष्ट मार्ग त्यांच्या ‘आरक्षण लाभार्थींनी शासनकर्ती जमात बनावे’ या पुस्तकात दिला आहे. हे पुस्तक म्हणजे शासनातील प्रवेशाच्या दिशेने केलेले मार्गदर्शन आहे.

शासनकर्ती जमात होणे ही केवळ एका समाजाची नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या लोकशाही आणि सामाजिक समतेची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखविलेल्या मार्गावरून आरक्षण लाभार्थींनी केवळ नोकरी मिळविण्यापुरते मर्यादित न राहता, शासनव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रात प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळविले पाहिजे. यासाठी संघटितपणे संघर्ष करावा लागेल, विचारांमध्ये स्पष्टता आणावी लागेल आणि समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.

मा. सागर तायडे यांच्या पुस्तकाने निश्चितच मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करून त्यांना शासनकर्ती जमात होण्यासाठी प्रेरित करण्याचे कार्य केले आहे. हे पुस्तक म्हणजे केवळ एक ग्रंथ नव्हे, तर सामाजिक क्रांतीचा संदेश आहे, जो प्रत्येक आरक्षण लाभार्थ्याने आत्मसात केला पाहिजे.

हे पुस्तक लवकरच dibho.com या आॅनलाईन ई-बुक प्लॅटफॉर्म वरती उपलब्ध होत आहे. अवश्य वाचा.